You are viewing the translated version of खरिद सम्झौताको अवधि थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः.
Rule 120A
खरिद सम्झौताको अवधि थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः
(१) नियम १२० मा जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुँदाका
बखत प्रचलित कानूनबमोजिम म्याद थप भई चालु
रहेका-वा म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन
नसकेका तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम
चालु रहेका खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन
भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको
उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन
नसकेको, निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको वा
निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपद् परेको लगायतको
कारणबाट सम्झौताबमोजिमको अवधिभित्र सम्पन्न
हुन नसकेका वा काम सम्पन्न हुन सक्ने: अवस्था
नदेखिएका खरिद सम्झौताका हकमा : त्यस्ता
आयोजनाको निर्माण व्यवसायीले . पेस - गरेको
कार्यतालिका बमोजिमको कुन कुन:काम के कस्तो
कारणले हुन नसकेको हो सोको पुष्ट्याइँ र कार्य
सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाइ संशोधित
कार्यतालिका तथा म्यादः थपका कारण थप
आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित यो नियम
जारी भएको मितिले तिस. दिनभित्र निवेदन दिएमा
उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप
अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत,
बिमा र पेश्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम
रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने
अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्, भएमा सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेस गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद थप सम्बन्धी निर्णण उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तिस दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी समयमा नै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ।
(४) यस नियम बमोजिम .थप गरिएको म्यादको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिइने छैन।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको अवधि थपको /लागि निवेदन नदिएमा वा यस नियम बमोजिम: थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य; सम्पन्न नभएमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्नु पर्नेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६ _ बमोजिम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम थप गरिएको अवधिमा पेस भएको कार्यतालिका बमोजिम निर्माण कार्यको प्रगति भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नु गराउनु पर्नेछ।
(८) उपनियम (१) बमोजिम थप गरिएको अवधिको गणना म्याद थप सम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट कायम हुनेछ। सो मितिसम्म व्यतित भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिनेछ । माइलस्टोन तोकिएको आयोजनाको हकमा आयोजनाको म्याद: थपसँगै आवश्यकता अनुसार माइलस्टोनसमेत: परिमार्जन गर्न सकिनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्, भएमा सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेस गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको म्याद थप सम्बन्धी निर्णण उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तिस दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी समयमा नै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ।
(४) यस नियम बमोजिम .थप गरिएको म्यादको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिइने छैन।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको अवधि थपको /लागि निवेदन नदिएमा वा यस नियम बमोजिम: थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य; सम्पन्न नभएमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्नु पर्नेछ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६ _ बमोजिम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम थप गरिएको अवधिमा पेस भएको कार्यतालिका बमोजिम निर्माण कार्यको प्रगति भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नु गराउनु पर्नेछ।
(८) उपनियम (१) बमोजिम थप गरिएको अवधिको गणना म्याद थप सम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट कायम हुनेछ। सो मितिसम्म व्यतित भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिनेछ । माइलस्टोन तोकिएको आयोजनाको हकमा आयोजनाको म्याद: थपसँगै आवश्यकता अनुसार माइलस्टोनसमेत: परिमार्जन गर्न सकिनेछ।